Current Status of Education in the Maithili Language and Its Challenges

मैथिली भाषा मे शिक्षा की वर्तमान स्थिति और चुनौतीयाँ

Abstract

This research paper describes, as comprehensively as possible, the topic “Current Status of Education in the Maithili Language and Its Challenges.” The present situation of Maithili‐medium education, and the difficulties it faces, form a complex, multi layered issue encompassing linguistic, cultural, and policy dimensions. Maithili—spoken widely in Bihar, Jharkhand, and Nepal’s Terai region—was added to the Eighth Schedule of the Indian Constitution in 2003. Yet, despite this official recognition, Maithili has not secured a commensurate place in the educational sphere. Hindi and English receive priority in most institutions, steadily limiting Maithili’s use. At the primary and secondary levels in particular, Maithili is still not adopted sufficiently as a medium of instruction, making it difficult for students to obtain quality education in their mother tongue. A shortage of Maithili textbooks, teaching materials, and trained instructors deepens the problem. India’s National Education Policy 2020 emphasizes local languages and advocates mother tongue instruction in the early grades. Even so, governmental initiatives to promote Maithili remain inadequate, causing the language to lag behind in education. Modernization and globalization amplify pressure on younger generations to favor Hindi and English; interest in Maithili is waning, and the language is gradually being marginalized. Some writers, language enthusiasts, and social organizations are striving to revive Maithili and secure its rightful place in the education system, but broad social and governmental support is essential. Only then can Maithili be strengthened educationally and its rich cultural heritage preserved.

Abstract in Hindi Language: इस शोध प्रपत्र में मैंने विषय “मैथिली भाषा मे शिक्षा की वर्तमान स्थिति और चुनौतीयाँ” का यथासंभव वर्णन किया है। मैथिली भाषा में शिक्षा की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ एक जटिल और बहुमुखी मुद्दा प्रस्तुत करती हैं जो भाषाई, सांस्कृतिक और नीति-संबंधी आयामों से जुड़ा हुआ है। मैथिली भाषा, जो भारत के बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है, 2003 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई थी। हालांकि, इस मान्यता के बावजूद, शिक्षा के क्षेत्र में मैथिली को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है। अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे मैथिली का उपयोग सीमित होता जा रहा है। विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, मैथिली को शिक्षा के माध्यम के रूप में पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, मैथिली भाषा में उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इस समस्या को और गहरा बनाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया है, जिससे बालकों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर बल दिया गया है।  सरकारी नीतियों में भी मैथिली को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे यह भाषा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ती जा रही है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण युवा पीढ़ी पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे मैथिली भाषा के प्रति उनकी रुचि घट रही है और यह भाषा धीरे-धीरे हाशिए पर चली जा रही है। हालांकि, कुछ साहित्यकार, भाषा प्रेमी और सामाजिक संगठन मैथिली भाषा को पुनर्जीवित करने और इसे शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इसके लिए व्यापक सामाजिक और सरकारी समर्थन की आवश्यकता है ताकि मैथिली भाषा को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा सके और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके।

Keywords: भाषाई, सांस्कृतिक, भारतीय संविधान, मातृभाषा, मैथिली भाषा, शिक्षण सामग्री भाषा प्रेमी और सामाजिक संगठन आदि।