Smart Cities and Urban Sustainability in India: A Contemporary Perspective

भारत में स्मार्ट शहर और शहरी धारणीयता वर्तमान संदर्भ में

Abstract

In a broad sense, a city can be considered ‘smart’ when investments are made in human and social capital and in communication infrastructure, promoting sustainable economic growth and high quality of life through participatory governance and prudent management of natural resources. The Smart Cities Mission is an urban renewal and retrofitting program launched by the Government of India, aimed at developing 100 cities across the country to make them citizen-friendly and sustainable. The implementation of this mission is overseen by the Ministry of Urban Development along with the respective state governments of the selected cities. As a result of industrialization, liberalization, and globalization, the concept of smart cities has emerged in recent years as part of the urbanization process. A smart city is one where everyone has access to basic amenities, which are delivered efficiently. Smart cities incorporate features such as green buildings, green energy, e-governance, digital technology, micro-information and communication systems, a clean environment, and minimal pollution. The concept of smart cities should be viewed in the context of using information and digital technologies to curb corruption in urban areas and to ensure adequate and efficient service delivery. In the Indian context, the biggest challenge lies in transforming already existing cities into smart ones. Considering India’s diversity, it remains to be seen whether, through administrative reforms and behavioral change among citizens, India can build smart cities on par with global standards. The true success of the Smart Cities Mission will ultimately be determined by how much it improves people’s lives and reduces social inequality. This paper explores urban sustainability in India, and examines the potential and challenges involved in the development of smart cities.

Abstract in Hindi Language: एक व्यापक परिभाषा में एक शहर को ‘स्मार्ट’ माना जा सकता है, जब भी मानव और सामाजिक पूंजी में निवेश होता है और संचार बुनियादी ढ़ांचे में, भागीदारी सरकार के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ, विशेष रूप से स्थायी आर्थिक विकास और जीवन की उच्च गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार द्वारा एक शहरी नवीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश में 100 शहरों में विकसित करने के लिए एक मिशन है उन्हें नागरिक के अनुकूल और टिकाऊ बनाना। मिशन के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय एवं सम्बधित शहरों की राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। औद्योगीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में नगरीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी की अवधारणा सामने आयी है। स्मार्ट सिटी ऐसे शहर होते हैं, जहाँ आधारभूत सुविधाओं तक सबकी पहुँच होती है और सक्षमतापूर्वक प्रदान की जाती हैं। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत हरित मकान, हरित ऊर्जा, ई-प्रशासन, डिजिटल तकनीक का प्रयोग, सूक्ष्म सूचना और संचार, स्वच्छ पर्यावरण तथा न के बराबर प्रदूषण इत्यादि होते हैं। स्मार्ट शहरों के विचार को सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं पर्याप्त तथा प्रभावी सेवा आपूर्ति निश्चित करने की दृष्टि से देखना होगा। भारतीय संदर्भ में स्मार्ट शहरों के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बसे-बसाए शहरों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए? भारत की विविधता को ध्यान में रखकर प्रशासन में सुधार तथा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर विश्व के स्मार्ट शहरों की तरह क्या भारत में भी स्मार्ट शहर बन पायेंगे? स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता का निर्णय भविष्य में यह देखकर होगा कि इससे लोगों का जीवन कितना बदला और समाज में बढ़ रही असमानता कितनी कम हुई। यह लेख भारत में शहरी स्थिरता, स्मार्ट शहरों के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों की पड़ताल करता है।

Keywords: स्मार्ट सिटी, ई-प्रशासन, डिजिटल तकनीक, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, प्रवास, नगरीय स्थिरता, नगरीकरण।