Elections and Coalition Politics in Indian Democracy: An Analysis

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव और गठबंधन की राजनीतिः एक विश्लेषण

Abstract

India is the largest democratic country in the world. Lok Sabha and Vidhansabha elections are held here after a period of every five years. Through these elections, the people choose their representatives, who form the government at the central and state level, there is a provision of multi-party system in Indian democracy, so many times no one party can get a clear majority. Due to this, a situation of political instability can arise. Therefore, in the circumstances, a coalition government is established. Indian politics has been dominated by coalition governments for the last few decades. When no party gets a clear majority, it forms a mixed government with the help of other parties, which we know as a coalition government. Two or more parties together form a coalition government. When the public does not have faith in any one political party, when the voters look for an alternative, then the process of coalition starts. In a vast country like India, the Indian society today is not only divided on the basis of caste, religion and poor-rich but also on the basis of class, lifestyle, occupation etc. Regional parties are effective at the regional level because they are proved to be in favor of the interests of the voters. In India, coalition government started at the state level. After the 1999 elections, there was a glut of small parties. Regional parties started dominating. Due to frequent elections, the economic burden on the country increases. The cabinet of the coalition government promotes directionless and valueless politics. For the success of democracy, there is a need for tolerance and dutifulness in political parties.

Abstract in Hindi Language:

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते है। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते है, भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, इसलिए कई बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। इससे राजनीति अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः परिस्थितियों में गठबंधन सरकार की स्थापना की जाती हैं। पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्चस्व रहा है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अन्य दलों की सहायता से मिली जुली सरकार बनाती है जिसे हम गठबंधन की सरकार के नाम से जानते हैं। गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक दल मिलकर बनाता है। जनता का किसी एक राजनीतिक दल में विश्वास नहीं होने पर मतदाता जब विकल्प की तलाश करते है तब गठबंधन की प्रक्रिया शुरू होती हंै। भारत जैसे विशाल देश में भारतीय समाज आज न केवल जाति, धर्म और गरीब-अमीर पर बंटा हुआ हंै बल्कि वर्ग, जीवनशैली, व्यवसाय आदि के आधार पर बंटा हुआ हैं। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल प्रभावी होते हैं क्योंकि वे मतदाताओं के हितों के अनुकूल सिद्ध होते हैं। भारत में गठबंधन की सरकार राज्य स्तर पर प्रारम्भ हुई। 1999 के चुनाव के बाद छोटे-छोटे दल की भरमार हो गई। क्षेत्रीय दल हावी होने लगा। जल्दी-जल्दी चुनाव होने के कारण देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता हंै। गठबंधन सरकार का मंत्रीमण्डल दिशाहीन और मूल्यविहीन राजनीति को बढ़ावा देते हंै। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों में सहनशीलता और कर्तव्य परायणता की आश्यकता हैं।

Keywords: गठबंधन, राज्य, केन्द्र, सरकार, जनतंत्र।