Post-Cold War India-US Relations: Challenges and the Way Forward

शीत युद्धोंपरांत भारत-अमेरिका संबंधः चुनौतिया और आगे की राह

Abstract

The present research analyzes the development, current nature, major challenges, and future prospects of India-US relations. During the Cold War period, relations between the two countries were limited and marked by mistrust, as India followed a policy of non-alignment while the United States leaned towards Pakistan. After the end of the Cold War and India’s economic liberalization in the 1990s, bilateral relations began to improve. In 2000, the visit of US President Bill Clinton to India gave a new direction to the relationship and initiated strategic dialogue. At present, in the economic sphere, the United States has become India’s major trading partner. Bilateral trade reached 132 billion dollars in 2024-25. Cooperation has expanded beyond trade to areas such as clean energy, digital economy, health, and emerging technologies. Cooperation in AI, quantum computing, and 5G, along with initiatives like iCET, demonstrates the importance of technological partnership. At the geopolitical level, China’s growing influence has brought India and the United States closer to each other. Through forums such as the “Quad,” both countries are increasing cooperation in the Indo-Pacific region. However, despite these deepening relations, several challenges remain. The most significant issue is CAATSA, under which India faces the threat of sanctions for purchasing defense equipment such as the S-400 from Russia. In addition, trade disputes, tariffs, intellectual property rights (IPR), data localization, and visa policies are also causes of tension. For the future, both countries can enhance partnership in areas such as joint manufacturing, green energy, digital democracy, skill development, health security, and space cooperation. Cooperation in supply chains, technological innovation, and defense production can further strengthen the relationship.

Abstract in Hindi Language: प्रस्तुत शोध भारत-अमेरिका संबंधों के विकास, वर्तमान स्वरूप, प्रमुख चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। शीत युद्ध काल में दोनों देशों के संबंध सीमित और अविश्वासपूर्ण थे, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष नीति का अनुषरणकर्ता था जबकि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति और भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार शुरू हुआ। वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल किं्लटन की भारत यात्रा ने संबंधों को नई दिशा दी और रणनीतिक संवाद की शुरुआत हुई। वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन चुका है। द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 132 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सहयोग केवल व्यापार तक सीमित न रहकर स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो गया है। AI क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G में सहयोग, तथा iCET जैसी पहलें तकनीकी साझेदारी की महत्ता को दर्षाती है। भू-राजनीतिक, स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत और अमेरिका को एक-दूसरे के करीब लाया है। ‘‘क्वाड’’ जैसे मंचों के माध्यम से दोनों देष हिंद-प्रषांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। हालांकि, इन प्रगाढ़ संबंधों के बावजूद कई चुनौतियाँ मौजूद है। सबसे प्रमुख मुद्दा CAATSA है, जिसके तहत रूस से S400 जैसे रक्षा उपकरण खरीदने पर भारत पर प्रतिबंध् का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक विवाद, टैरिफ, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), डेटा स्थानीयकरण और वीज़ा नीतियाँ भी तनाव के कारण हैं। भविष्य के लिए, दोनों देश संयुक्त विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल लोकतंत्र, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ा सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी नवाचार और रक्षा उत्पादन में सहयोग से संबंध और मजबूत हो सकते हैं।

Keywords: शीत युद्द ,परमाणु समझौता , रणनीतिक संवाद, टैरिफ विवाद ,बौद्दिक संपदा अधिकार, रणनीतिक स्वायत्ता।