Contemporary Reforms in the Indian Electoral System: Examining the Concept of One Nation, One Election

भारतीय चुनाव प्रणाली में समकालीन सुधार: एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का परीक्षण

Abstract

In a vast and diverse country like India, elections are not merely a voting process but also a vital medium of interaction between governance and the public. In the early years (1951 to 1967), Lok Sabha and State Assembly elections were held simultaneously. However, as state governments began to fall prematurely, this system broke down. The government is now attempting to revive this idea to reduce costs, ensure timely policy implementation, and allow governments to function without interruptions. Supporters of this concept argue that it would eliminate the need for frequent elections, reduce expenses, and increase voter participation. On the other hand, critics contend that it would require numerous constitutional amendments, might impact the autonomy of states, and could harm smaller regional parties. The Law Commission, NITI Aayog, and the Election Commission have submitted reports on this matter, acknowledging that implementing the idea would require constitutional changes, parliamentary approval, and broad consensus among all political parties.

Abstract in Hindi Language: भारत जैसे बड़े और विविध देश में चुनाव केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शासन और जनता के बीच बातचीत का एक ज़रूरी माध्यम भी है। शुरुआती वर्षों (1951 से 1967) में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन राज्यों की सरकारें समय से पहले गिरने लगीं, जिससे यह तरीका टूट गया। अब सरकार फिर से इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि खर्च कम हो, नीतियाँ समय पर बनें और सरकारों का कामकाज बिना रुकावट के चले। इस विचार के समर्थन में यह कहा गया है कि इससे बार-बार चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खर्च कम होगा और मतदाता भी ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे, राज्यों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है और छोटे-क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। विधि आयोग, नीति आयोग और चुनाव आयोग ने इस विषय पर अपनी रिपोर्टें दी हैं और माना है कि इसे लागू करने के लिए संविधान में बदलाव, संसद की सहमति और सभी राजनीतिक दलों के बीच व्यापक बातचीत ज़रूरी है।

Keywords: एक राष्ट्र, एक चुनाव, चुनाव सुधार, भारतीय लोकतंत्र, समवर्ती चुनाव