Dynamics in the Socio-economic Status of Scheduled Castes: A Sociological Analysis

अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गत्यात्मकताः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Abstract

In traditional Indian society, Scheduled Castes were afflicted by various social issues such as social exclusion, deprivation from education and land ownership, and poverty. Generally, their class structure was closed and static in nature, lacking social mobility. This research paper presents a comparative analysis of the socio-economic status of Scheduled Castes and is based on secondary data under qualitative and quantitative research frameworks. In independent India, several governmental (constitutional and legal) and non-governmental efforts have weakened the constraints of these problems. Keeping these issues in view, the present paper evaluates the socio-economic status of Scheduled Castes based on indicators such as poverty rate, trends in urbanization, changes in education, and rights to land ownership. It is concluded that there have been significant changes in the socio-economic conditions of the Scheduled Castes on these key parameters, leading to their empowerment at the socio-economic level. However, this community is still generally lagging behind in the mainstream of development in modern India, and thus continuous efforts are being made at every level.

 Abstract in Hindi Language: परंपरागत भारतीय समाज में अनुसूचित जातियाँ सामाजिक बहिष्करण, शिक्षा व भू-स्वामित्व वंचना, निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं से ग्रसित थीं। सामान्यतः इनकी वर्गीय संरचना बंद व स्थैतिक प्रकृति की थी, जिसमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव था। शोधपत्र में अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है तथा गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारी (संवैधानिक एवं विधिक) एवं गैर सरकारी प्रयास़ों द्वारा उक्त समस्याओं के बंधन शिथिल हुए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धनता की दर, नगरीकरण की प्रवृत्ति, शिक्षा में परिवर्तन, भू-स्वामित्व का अधिकार जैसे मानकों पर अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि इन प्रमुख आधारों पर अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए, जिससे अनुसूचित जातियाँ सामाजिक-आर्थिक स्तर पर सशक्त हुईं । हालांकि आधुनिक भारत में विकास की मुख्य दौड़ से अभी भी यह वर्ग सामान्यतः पीछे है, अतः प्रत्येक स्तर पर निरंतर प्रयास जारी है।

 Keywords: संवैधानिक अधिकार, अनुसूचित जातियाँ, निर्धनता की गत्यात्मकता, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), भूमि सुधार, भू-स्वामित्व, जमींदारी उन्मूलन।